अविनाश रंजन स्टेट ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट
बिहार वैशाली हाजीपुर न्यूज
जिलाधिकारी वैशाली, श्रीमती वर्षा सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में पंचायती राज विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यपालक अभियंता (LAEO एवं BCD), जिला पंचायती राज पदाधिकारी (DPRO), सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी (BPRO), सभी पंचायतों के तकनीकी सहायक एवं लेखापाल उपस्थित थे।
बैठक की शुरुआत विभाग द्वारा स्वीकृत विवाह मंडप योजनाओं की समीक्षा से की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जहाँ भूमि उपलब्ध है, वहाँ दो दिनों के भीतर तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। तकनीकी सहायकों को LAEO के सहायक अभियंताओं के साथ समन्वय स्थापित कर लंबित प्रकरणों का निस्तारण 2 दिनों के भीतर सुनिश्चित करने को कहा गया।
इसके पश्चात निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन (PSB) की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कार्यों को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए तथा कार्यपालक अभियंताओं को समयबद्ध तरीके से PSB का हस्तांतरण सुनिश्चित करने को कहा। जहाँ PSB निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है, वहाँ DPRO को अंचल अधिकारी (CO) एवं अनुमंडल भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) से ‘भूमि उपलब्धता नहीं’ का प्रमाण पत्र प्राप्त कर वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था, विशेषकर दान के माध्यम से, सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में चौथे चरण के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। कार्य की धीमी गति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। असंतोषजनक जवाब की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। पंचायत सचिवों को सोलर स्ट्रीट लाइट की नियमित मॉनिटरिंग एवं अनुरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी ने 15वें एवं 6ठे वित्त आयोग के अंतर्गत प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर व्यय की भी समीक्षा की। कम प्रगति वाले प्रखंडों एवं पंचायतों को चेतावनी देते हुए व्यय में तेजी लाने का निर्देश दिया गया, ताकि उपलब्ध राशि का उपयोग जनहित में समय पर हो सके।
बैठक में RTPS प्रविष्टि एवं लंबित आवेदनों की स्थिति पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई। जिलाधिकारी ने सभी BPRO एवं संबंधित कर्मियों को निर्देश दिया कि लंबित आवेदनों का निर्धारित समयसीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर RTPS सेवाओं की प्रविष्टि बढ़ाई जाए तथा पंचायत RTPS केंद्र को सशक्त कर उसे मुख्य केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को सेवाओं के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े।
साथ ही सभी BPRO को अपने-अपने प्रखंडों में नल-जल अनुरक्षकों की स्क्रीनिंग कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में अनुपस्थित एवं कार्य में लापरवाही बरतने वाले तकनीकी सहायकों एवं लेखापालों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि पंचायत स्तर की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
