अविनाश रंजन स्टेट ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट
बिहार वैशाली हाजीपुर न्यूज
जिलाधिकारी वैशाली श्रीमती वर्षा सिंह द्वारा लगभग 60 परिवादों पर की गई सुनवाई
आज दिनांक 16 फरवरी 2026 (सोमवार) को जिलाधिकारी, वैशाली श्रीमती वर्षा सिंह द्वारा समाहरणालय स्थित पुष्करणी सभागार में “जनता दरबार” का आयोजन किया गया। इस दौरान आम नागरिकों से प्राप्त लगभग 60 परिवादों की सुनवाई की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी परिवाद पत्रों पर सात (7) दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन जन शिकायत कोषांग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य आमजनों की समस्याओं को सीधे सुनकर उनका समयबद्ध, प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा प्रत्येक परिवाद का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं संवेदनशीलता के साथ निपटारा किया जाना अनिवार्य है।
आज जनता दरबार में प्राप्त परिवाद राजस्व एवं भूमि सुधार, शिक्षा विभाग, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, स्थापना, अवर निबंधक, ग्रामीण विकास विभाग, विद्युत, महिला हेल्प लाइन, डी०एस०ओ०, आई०सी०डी०एस०, आर्म्स, डी०पी०आर०ओ०, मनरेगा, पी०एच०ई०डी०, स्वच्छता, बैंकिंग, सी०एस०, कृषि, सामान्य शाखा सहित अन्य विभागों से संबंधित रहे।
उल्लेखनीय है कि सात निश्चय-3: “सबका सम्मान–जीवन आसान” कार्यक्रम के अंतर्गत जिला, अनुमंडल, प्रखंड, थाना एवं पंचायत स्तर पर भी जनता दरबार का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है। आज आयोजित जनता दरबार में जिला, अनुमंडल, प्रखंड, थाना एवं पंचायत स्तर पर कुल मिलाकर लगभग 900 आवेदनों की सुनवाई कर उनका निष्पादन सुनिश्चित किया गया।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर प्राथमिकता के आधार पर मामलों की जांच कर शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतकर्ताओं को उनके परिवाद के समाधान की प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से अवगत कराना अनिवार्य है, जिससे प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो सके।
जनता दरबार में जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ-साथ सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने पुनः दोहराया कि जनसमस्याओं के समाधान हेतु इस प्रकार के कार्यक्रम आगे भी निरंतर आयोजित किए जाते रहेंगे, ताकि आम नागरिकों को प्रशासनिक स्तर पर शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
